यातयात व्यवस्था विभाग कि यातना प्रदान विभाग ?

नीर बहादुर गुरुङ

“ए दाइ, उपछि म छु ।”

“ए ए त्यहाँ बीचमा छिर्न नदेऊ न ।”

“मेरो आयो कि आएन सोध्नको लागि मात्रा हो क्या ।”

“म पनि त्यति सोध्नको लागि लाइन बसेको दुइ घण्टा भैसक्यो ।”

“दर्ता गरेको १ वर्ष भैसक्यो अझै पाएको छैन । मेरो त १४ महिना भैसक्यो, ५, ६ पटक आएसकेँ, अफिस छोडेरै आउनुपर्छ । यातयात विभाग हो कि यातना विभाग हो ? भित्र जम्म एक जना ? खोइ अहिले त एक जना पनि देखिँदैन ।”

स्मार्ट लाइसेन्स लिनका लागि यातयात विभाग, एकान्तकुनामा लाइन बस्न जाने जो कसैले पनि विदाको दिन बाहेक जहिले पनि सुन्न पाउँने आवाज हुन् यी आवाजहरु ।
स्मार्ट कार्ड, सुन्नमा निकै आकर्षक तर निवेदन दर्ता गरे पनि सामान्यतया एक वर्ष भन्दा बढी लाग्छ यो पाउनका लागि । वितरण गरिने कार्यालयको झ्यालबाहिर यति नम्बरदेखि यति नम्बरसम्म आएको भनेर लेखिएको देखिन्छ । साथै बीचबीचमा छुटफुट हुनसक्ने जानकारी पनि दिएको पाईन्छ । कोचाकोच लाइनमा चेप्टिँदै, कुल्चिइँदै, ठेल्लिँदै बल्ल तल्ल झ्यालको मुखमा पुगेर हात छिराउँदै बील दियो … एक वाक्यमा जवाफ आउँछ, तपाईको आएको छैन । झ्यालमा टाँसिएको नम्बरभित्रै परेको भए पनि छुटफुटमा परेछ क्या र भन्ने सोचेर निस्किन लाग्दै अब कहाँ जाने बुझ्नको लागि ? मैले सोधेँ ।

 

मिनभवनको यातयात विभागमा भन्ने जवाफ पाएँ । त्यहाँ गएर मेरो लाइसेन्स किन कसरी छुट्यो ? मैले सोधेँ । भूलवश तपाईको नम्बरसंग अर्को व्यक्तिको नम्बर जुधेछ । उ अगाडि आएर लगिसकेकोले यसो हुन गएको बुझ्न नसकिने जवाफ दियो । के गर्नु पर्यो अब ? मैले सोधेँ । बीलमै अर्को नम्बर लेखिदियो र २, ३ हप्तापछि एकान्तकुना जान भन्यो । सोही बमोजिम करीब एक महिना पछि गएर फेरी माथि लेखिएका आवाजहरु सुन्दै लाइन बसेँ ।

 

त्यसपटक पनि तपाईको ३, ४ दिन पछि आउँछ भने । यसरी ३, ४ दिन भनिए तापनि एक महिना जति पछि गत २५ गते यातयात विभाग एकान्तकुना गएँ र सोधेँ । तपाईको छुटफुटमा आएको होला अर्को झ्यालमा गएर हेर्नु त भने । एक जनाले छुटफुटको पोकाहरुमा खोजे तर भेट्टिएन । छ्ुटफुटमा पनि फेरी छुटफुट ? अब के गर्ने ? मैले सोधेँ ? मीनभवन गएर एक पटक फेरी भन्नु होला । उनीहरुले पठाए न हामीले वितरण गर्ने हो ।

अझ लाइसेन्स पाउनु त कता कता, कहिले पाउने हो ? किन नपाएको ? भन्ने जवाफ समेत पाउन सकिँदैन । यो समस्या हजारौँ लाखौँ सर्वसाधारणहरुको समस्या हो ।

 

फेरी मीनभवन गएँ त्यहाँ पनि मेरै जस्तै समस्या भएको १५, २० जना लाइनमा रहेछ । त्यस्ता छुटेकाहरुको नामावली नै तयार गरी बाहिर राखिदिएछ । त्यस रजिष्टरमा हेरेँ नाम भेट्टिएन । अरु पनि ४, ५ जनाले नाम भेट्टाएनछन् । झ्याल भित्र एक जना कर्मचारी थियो, उसलाई सबै कुरा बताएँ । पख्नुस् है, अहिले कम्प्युटर सिस्टमले काम गरेको छैन भनेर उठेर गए । करीब १५, २० मिनेट पछि फेरी आए । म लगायत अरु सबैले सोधे कतिखेर सिस्टम बन्छ र थाहा पाउन सकिन्छ ? थाहै हुँदैन । छिट्टै हुन पनि सक्छ ढिलो हुन पनि सक्छ । एक छिन कुरेँ । जवाफ आउने छाँट आएन । फोनबाट सोध्न सकिने व्यवस्था छैन ? मैले सोधेँ । सकिन्छ भनेर फोन नम्बर दिए । त्यसपछि अर्को दिन ३, ४ पटक फोन गरेँ तर कि त फोन लाग्दैन कि त फोन नै उठाउँदैन ।

 

बील पर्समा राखेको आज १४ महिना भइ सक्यो । ४ टुक्रा भएर च्यात्तिन लागेको छ, अक्षर सबै मेट्टिन लागिसक्यो । अझ लाइसेन्स पाउनु त कता कता, कहिले पाउने हो ? किन नपाएको ? भन्ने जवाफ समेत पाउन सकिँदैन । यो समस्या हजारौँ लाखौँ सर्वसाधारणहरुको समस्या हो ।

 

जनताको करबाट तलब खाएर जनताको लागि आधारभूत सेवा प्रवाह गर्न नसक्ने जो कोही कर्मचारीलाई कारवाही गर्ने निकाय के गरेर बसेका छन् ? यो एउटा प्रतिनिधिमूलक क्षेत्र मात्र हो । यस्तै समस्या अन्य क्षेत्रहरुमा पनि जनसाधारणले भोग्नु परेको विषयलाई सम्बन्धित निकायको दृष्टि पुगोस्, आवाज सुनियोस् र कार्यन्वयन गरियोस् ।

आम सर्वसाधारणको लागि सरकार कसको र कुन पार्टीको ? को मन्त्री ? को सचिव ? को हाकिम ? भन्ने कुरासंग सरोकार हुँदैन । मात्र उसले एउटा नागरिकको हैसियतले पाउनु पर्ने सेवा सुविधा कत्तिको सहज तथा सुलभका साथ पाउन सकेको छ ? त्यो नै सरकार तथा व्युरोक्र्याट्स्को मुल्याङ्नको आधारभूत मापदण्ड हो । साँच्चै नै माथि उल्लेख गरिएको जनआवाज जस्तै यातयात व्यवस्था विभाग कहिलेसम्म यातना प्रदान विभाग बन्ने हो ? यस तर्फ सम्बन्धित सबैको ध्यान पुगोस् ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: